तीन कृषि कानूनों
National

सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक, गठित होगी कमेटी

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए विवादित तीन कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। बीते लगभग 2 महीनों से किसान इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर रही है।

ध्वनिमत से पास कराए गए तीन कृषि बिल के लागू होने पर किसान आंदोलनकारियों ने 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था । किसान इस आंदोलन के जरिए तीनों कानूनों की वापसी, एमएसपी को कानूनी करना पराली जलाने के प्रतिबंध को हटाना और बिजली के बिल की वापसी चाहते हैं।
सरकार और किसानों के बीच अब तक 8 बार बातचीत हो चुकी है जिसमें से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और विभिन्न कृषि दलों के नेता के बीच हुई छठी बातचीत मे सरकार ने पराली जलाने को वैध कर दिया और बिजली के बिल को वापस कर दिया है लेकिन अभी तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया है। इसकी वजह से किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं किसानों का यह प्रदर्शन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ किसान दलों ने यह घोषणा भी की कि 26 जनवरी को वे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे , अगली 2 बैठक का नतीजा सामने ना आने की वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है और जल्द से जल्द नतीजे पर पहुंचने का फैसला लिया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के. जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी शामिल हैं। यह कमेटी मध्यस्थता के लिए नहीं बल्कि नतीजों के लिए गठित की गयी है।

कमेटी का काम सरकार व किसानो की बात सुनकर एक रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कमेटी किसी को दण्डित करने अथवा परिणाम घोषित करने के लिए नहीं बल्कि मात्र रिपोर्ट तैयार करने के लिए है। रिपोर्ट तैयार करने का काम 2 महीनों में पूरा किया जाएगा। इस कमेटी की पहली अगले दस दिनों के भीतर की जाएगी। तब तक के लिए कानून पारित होने से पहले लागू एमएसपी जो था कोर्ट के आदेश आने तक वही रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार व किसान दलों से इस कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए कहा।

अब देखना है कि इस मसले का सुप्रीम कोर्ट क्या हल निकालती है ?

यह भी पढ़े – उत्तर प्रदेश में पास हुआ लव जिहाद वाला कानून, राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी।

One thought on “सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक, गठित होगी कमेटी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मत्स्य संपदा योजना

प्रधानमंत्री मोदी ने लांच किया मत्स्य संपदा योजना , लाखों किसानों को होगा फायदा ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से आज 10 सितम्बर 2020 […]